सरकारले आगामी बजेटमा निजामती कर्मचारीको तलब २० हजारका दरले बढाउने बिषयमा सकरात्मक निर्णय गर्ने भएको छ । हिजो राती राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँ र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सहमतिमा कर्मचारीहरुको तलब २० हजार बढाउने बिषयमा सहमति भएको छ ।
बिज्ञापन
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्र,राष्ट्रियता,धर्म,संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाभियान,नेपालका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंसँग १२ बुँदे सम्झौता गरेको हो । यसअघि प्रसाईंले राखेका २७ बुँदे मागलाई विभिन्न ४ वटा उपबुँदासहित १२ बुँदा बनाएर सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा दुई जना वकिललाई साक्षी राखेर गरिएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने ब्यहोरा उल्लेख छ । उक्त आयोगले प्रसाईंले भनेबमोजिम हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन बुझाउने छ । गत चैतमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्न प्रसाईंलगायतमाथि विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तुरुन्त कार्यान्वयनमा लगिने,बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेकाहरुको सूचीबाट नाम फुकुवाका लागि सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै प्रसाईले कर्मचारी,सेना,प्रहरीको तलब २० हजार का दरले बढाउन आगामी बजेटमा सकारात्मक निर्णय गरिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । सहमतिमाअनुसार निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मासिक तलब २० हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने मागलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा वित्तीय स्रोतको उपलब्धताका आधारमा सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने जनाएको छ ।
बिज्ञापन
सहमति भएको बुँदा नम्बर पाँचमा लेखिएको छ,निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरीहरूले हाल प्राप्त गरिरहेको तलबमा २० हजार बढाउने सम्बन्धमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्दा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको आधारमा सकारात्मक निर्णय गर्ने छ,’ सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै,जेलमा रहेका सहकारी ठगहरुको मुद्दा फिर्ता लिने, ऋण नतिरेका ऋणीहरुको धितो पुनर्मूल्याङ्कन गर्नेलगायत मागमा सरकारले सहमति जनाएको देखिन्छ ।
बिज्ञापन
यी सबै माग पूरा गर्न राज्यको स्रोत साधन,प्रचलित कानुन र स्वयम् सरकारको आयु जोडिएकाले असन्तुष्ट समूहलाई खुशी पार्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको देखिन्छ । प्रसाईंको महाअभियानले २६ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो ।
